पगारदारांनो लक्ष द्या! १ एप्रिलपासून 'फॉर्म १६' बंद; करदात्यांसाठी येणार 'फॉर्म १३०', फायदे-तोटे समजून घ्या

Income Tax Rules 2026 : १ एप्रिल २०२६ पासून कर स्तर किंवा कराचे दर बदलणार नाहीत. हे बदल प्रामुख्याने अहवाल सादर करणे, पडताळणी आणि कार्यपद्धतींशी संबंधित आहेत.

Income Tax Rules 2026 : देशातील करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुटसुटीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून आयकर विवरणपत्र भरण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलणार असून, करदात्यांना एक नवा अनुभव येणार आहे. आयकर नियम २०२६ लागू झाल्यामुळे आता केवळ अर्जांचे क्रमांकच बदलणार नाहीत, तर रिपोर्टिंगची संपूर्ण प्रक्रिया 'सिस्टम-ड्रिवन' होणार आहे. विशेष म्हणजे, पगारदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला 'फॉर्म १६' आता इतिहासजमा होणार असून, त्याची जागा 'फॉर्म १३०' घेणार आहे.

बदलांमागील मुख्य त्रिसूत्री

• सरकारने आयटीआर फायलिंगमध्ये तीन मोठे बदल केले आहेत.
• री-डिझाइन केलेले अर्ज : ITR-1 ते ITR-7 पर्यंतचे सर्व अर्ज आता 'आयकर कायदा २०२५' नुसार नव्या रूपात दिसतील.
• फॉर्म १६ ऐवजी 'फॉर्म १३०' : टीडीएस प्रमाणपत्रासाठी आता नवा फॉरमॅट लागू होईल.
• ऑटोमेशनवर भर : तुमचे बहुतांश विवरणपत्र आता आधीच भरलेले असेल, ज्यामुळे चुकांची शक्यता कमी होईल.

पगारदार वर्गासाठी काय बदलले?आतापर्यंत पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या टीडीएसचा पुरावा म्हणून 'फॉर्म १६' वापरला जात असे. मात्र, १ एप्रिल २०२६ पासून 'फॉर्म १३०' अनिवार्य होईल. हा फॉर्म 'TRACES' पोर्टलवरूनच डाऊनलोड करावा लागेल, तो मॅन्युअली तयार करता येणार नाही.

फॉर्म १३० ची रचना कशी असेल?

• भाग अ (Part A) : नियोक्ता आणि कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाचा संपूर्ण तपशील.
• भाग ब (Part B) : पगार आणि कापलेल्या टीडीएसचा सारांश.
• भाग क (Part C) : करपात्र उत्पन्नाची सविस्तर गणना (दोन परिशिष्टांसह).
• काय असेल यात? : पगाराचा पूर्ण ब्रेक-अप (बेसिक, HRA, अलाउन्स), वजावटीचा तपशील (Deductions) आणि निव्वळ करपात्र रक्कम.

नव्या आयटीआर अर्जांची वैशिष्ट्ये

• नवीन नियमांनुसार, उत्पन्नाच्या प्रत्येक स्रोताची माहिती अधिक सविस्तरपणे द्यावी लागेल.
• कॅपिटल गेन : शॉर्ट-टर्म आणि लॉंग-टर्म कॅपिटल गेनची माहिती आता वेगवेगळ्या रकान्यात स्पष्टपणे द्यावी लागेल.
• गुंतवणूकदार : शेअर बाजार आणि मालमत्ता गुंतवणूकदारांना होल्डिंग पिरीयड आणि 'फेअर मार्केट व्हॅल्यू'ची गणना अचूक करावी लागेल.
• विदेशी मालमत्ता : अनिवासी भारतीय आणि उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्तींना विदेशी मालमत्ता किंवा क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांची अतिरिक्त माहिती देणे बंधनकारक असेल.

वाचा - युद्धविरामाच्या आशा मावळल्या? इराणच्या एका विधानामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा भडका; नेमकं काय घडलं?

कोणाला फायदा, कोणाला फटका?

• पगारदार आणि पेन्शनधारक : ऑटोमेटेड डेटा आणि फॉर्म १३० मुळे फायलिंग सोपे होईल. पेन्शन आणि व्याजाचे उत्पन्न एकाच ठिकाणी दिसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची धावपळ थांबेल.
• गुंतवणूकदार : सविस्तर माहिती द्यावी लागणार असल्याने गुंतवणूकदारांना कागदपत्रांची अधिक काळजी घ्यावी लागेल.
• अचूकता आणि रिफंड : माहिती अचूक असल्यास रिफंड वेगाने मिळेल. मात्र, डेटामध्ये विसंगती आढळल्यास प्रक्रिया रखडू शकते.